Daily Current Affairs & General Awareness – 06-06-2017

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  • विद्युत मंत्रालय के अधीनस्‍थ एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्‍यम से भारत सरकार आंध्र प्रदेश के सात जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख परंपरागत स्‍ट्रीट लाइट के स्‍थान पर LED लाइट लगायेगी। यह भारत सरकार की स्‍ट्रीट लाइटिंग राष्‍ट्रीय परियोजना (SLNP) के तहत देश में ग्रामीण LED स्‍ट्रीट लाइटिंग से जुड़ी पहली परियोजना है। प्रथम चरण में गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों की ग्राम पंचायतों में यह बदलाव सुनिश्चित किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बदलाव अभियान से ग्राम पंचायतों को हर साल कुल मिलाकर लगभग 147 मिलियन यूनिट बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी और इससे 12 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्‍साइड (CO2) की रोकथाम संभव हो पायेगी। इस परियोजना पर आने वाली कुल पूंजीगत लागत का वित्त पोषण एजेंसे फ्रांकेइसे डे डेवलपमेंट (AFD) नामक फ्रांसीसी विकास एजेंसी द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना के तहत EESL अगले 10 वर्षों तक इन ग्राम पंचायतों में समस्‍त वार्षिक रख-रखाव और वारंटी प्रतिस्‍थापन का कार्य करेगी।
  • केन्द्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र (DONER), MOS PMO, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने इम्फाल (मणिपुर) में पूर्वोत्तर के लिए “पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम” (HADP) के शुभारंभ की घोषणा की। नई योजना की बात करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि मणिपुर, त्रिपुरा और असम के पहाड़ी इलाकों में एक अलग भू-भौतिक इकाई है और यह सामाजिक-आर्थिक विकास में पीछे है। अजीब स्थलाकृति के परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा, बुनियादी ढांचे, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के मामले में पहाड़ी और घाटी जिलों के बीच बहुत अंतर है। उन्होंने कहा, पर्वतीय विकास कार्यक्रम इन सभी कारकों के एक गंभीर शोध और विचार-विमर्श से प्रेरित है।

  • चार अरब देशों ने कतर के साथ कूटनीतिक संबंधों को खत्म करते हुए इस्लामिक समूहों के समर्थन के कारण इन देशों और कतर के बीच दरार को और गहरा कर दिया। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सभी ने घोषणा की कि वे 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाले एक गैस संपन्न राष्ट्र कतर से अपने राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुलायेंगे। बाद में, यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने भी कतर के साथ संबंध तोड़ दिये।
  • 7-8 जून 2017 को बीजिंग, चीन में दूसरी मिशन अभिनव मंत्रालयिक बैठक (MI -2) होगी। MI-2 स्वच्छ ऊर्जा नवाचार की प्राथमिकताओं पर ज्ञान साझा करने और सहयोग करने के लिए MI सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों और अन्य प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। इस ईवेंट में मंत्रिस्तरीय कार्य सत्र, उच्च प्रोफ़ाइल घोषणाओं के लिए अवसर, नवाचार चैलेंज चर्चा, और अन्य कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल होगी। एमआई -2 के साथ आठवीं स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयिक (CEM 8) बैठक का आयोजन किया जाएगा। जबकि एम.आई. कल की नई प्रौद्योगिकियों के लिए सफलता अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयिक बैठक प्रौद्योगिकियों और समाधानों की तैनाती को मापने पर केंद्रित है जो कि आज उपलब्ध हैं।

  • विश्व बैंक ने 2017 और 2018 में वैश्विक विकास के लिए क्रमशः 7 प्रतिशत और 2.9 प्रतिशत अपरिवर्तित रहने के लिए अपना पूर्वानुमान बनाए रखा है क्योंकि विनिर्माण और व्यापार बढ़ रहे हैं और आत्मविश्वास में सुधार हो रहा है। हालांकि, जनवरी में इसके पूर्वानुमान के अनुसार यह उम्मीद है कि उन्नत आर्थिक विकास 2018 में 1.8 प्रतिशत और 2019 में 1.7 प्रतिशत धीमी हो जाएगा।
  • भारतीय नागर विमानन उद्योग के लाभ के लिए पेशेवर विमानन और एयरोस्पेस शिक्षा कार्यक्रमों और अनुसंधान का विकास करने के लिए राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय (NAU) ने 1 जून 2017 को बर्ड वर्ल्डवाइड फ्लाइट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पात्र छात्रों के लिए इंटर्नशिप और कैंपस प्लेसमेंट प्रावधानों में शामिल किए गए हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों का ध्यान कौशल की गुणवत्ता पर होगा जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NXQF) के साथ जुड़ा हुआ है।
  • HSBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 1 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है क्योंकि निवेश अभी भी कमजोर है और सरकारी खर्च राजकोषीय समेकन के मुकाबले ज्यादा नहीं हो सकता है। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रमुख के मुताबिक, 2016 के मध्य से जीडीपी विकास की गति धीमी हो रही है और इस प्रवृत्ति के आगे बढ़ने की उम्मीद है।
  • परियोजना “असम नागरिक केन्द्रित सेवा वितरण” के लिए विश्व बैंक के साथ 2 मिलियन अमरीकी डालर के IBRD क्रेडिट के लिए एक समझौता किया गया है। कार्यक्रम का व्यय 49 मिलियन अमरीकी डालर है, जिसमें से 39.2 मिलियन अमरीकी डालर को बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा, और शेष राशि को राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि 5 वर्ष है। परियोजना का उद्देश्य असम में चयनित सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में पहुंच में सुधार करना है। परियोजना आरटीपीएस अधिनियम के तहत नागरिकों को एक समय पर, कुशल और जवाबदेह तरीके से उपयोग करने में सक्षम बनाने की कोशिश करती है। परियोजना पहुंच और उत्तरदायित्व को बेहतर बनाने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाती है।

  • डॉ. शरद कुमार जैन ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीनस्‍थ राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) के महानिदेशक का अतिरिक्‍त प्रभार संभाल लिया है। जैन वर्तमान में रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) में वैज्ञानिक जी के रूप में कार्यरत हैं। श्री जैन ने श्री एस. मसूद हुसैन के स्‍थान पर यह अतिरिक्‍त प्रभार ग्रहण किया है जिनका स्‍थानांतरण केन्‍द्रीय जल आयोग के सदस्‍य (WP&P) के रूप में हो गया है।

 

 


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