Daily Current Affairs & General Awareness – 08-06-2017

Share this article on

 

 

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में सरोजनी नगर स्थित इंदिरा निकेतन पार्क में ‘साथ है विश्‍वास है, हो रहा विकास है’ प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना एवं प्रसारण राज्‍य मंत्री कर्नल राज्‍यवर्धन राठौर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह प्रदर्शनी DAVP द्वारा आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनी 5 से 7 दिनों के लिए समस्‍त राज्‍यों की राजधानियों में आयोजित की जा रही है। इस दौरान विभिन्‍न क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाया जा रहा है।
  • मोदी सरकार University Grants Commission (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को भंग करके उन्हें एक उच्च शिक्षा नियामक के साथ बदल रही है, जिसका नाम उच्च शिक्षा अधिकारिता नियमन एजेंसी (हीरा) है। मार्च के प्रारंभ में प्रधान मंत्री द्वारा की गई शिक्षा के बारे में एक बैठक के बाद यह बदलाव किये जाने का निर्णय लिया गया था। यदि आवश्यक हो, और एक नया नियामक स्थापित करने से कुछ समय लग सकता है, तो मौजूदा नियमों में संशोधन अंतरिम सुधार उपाय के रूप में माना जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने वाराणसी के निकट मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला करते हुए इसे RSS के विचारधारा वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखने का फैसला किया है। राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसने स्टेशन का नाम बदलने के लिए अपनी मंजूरी दी। 11 फरवरी, 1968 को मुगलसराय स्टेशन पर एक ट्रेन में यात्रा करते समय उपाध्याय की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। मुगलसराय पूर्वी रेलवे के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है।

  • भारत में 4जी और हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड के शोर-शराबे के बीच औसत डाउनलोड स्पीड 1 Mbps है, जो ग्लोबल एवरेज के एक-तिहाई से भी कम है और यह केवल 4.4 Mbps की ग्लोबल 3जी स्पीड से थोड़ा ही ज्यादा है। भारत इंटरनेट स्पीड के मामले में 74वीं रैंक पर है और पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे है। भारत केवल कॉस्टा रिका से ऊपर हैं। सिंगापुर 4जी स्पीड के मामले में सबसे ऊपर है, जबकि साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है। 4जी डाउनलोड स्पीड का ग्लोबल एवरेज 16.2 Mbps है।

  • भारतीय रेलवे पूरे देश के टियर 2 शहरों में लगभग 20 स्टेशनों के पुनर्निर्माण के लिए मलेशिया के साथ हाथ मिलाने की योजना बना रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, स्टेशन पुनर्विकास परियोजना में प्लेटफार्मों और परिसंचारी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने की परिकल्पना की गई है। टियर -2  के शहरों की विकास की सुविधा के लिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें इन बड़े शहरों को व्यापारिक क्षेत्रों में बदलने और उन्हें भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों बनाने में सहयोग प्रदान कर रही हैं।
  • एक्सिस बैंक लिमिटेड ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड गिफ्ट कार्ड की घोषणा की है। कार्ड सभी घरेलू व्यापारिक दुकानों और ऑनलाइन पोर्टल्स पर स्वीकार्य होंगे। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सुरक्षित रूप से कच्ची सामग्रियों में टूट सकता है और हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित नहीं करता है। उनका पुनर्नवीनीकरण भी किया जा सकता है।
  • श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने रेलवे के विकास कार्यों के लिए भारत सरकार से $ 318 मिलियन का ऋण प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2015 में श्रीलंका के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में ताजा लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) की घोषणा की थी। नई क्रेडिट लाइन, श्रीलंका के परिवहन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की देखरेख में विभिन्न विकास लागू करने के लिए उपयोग की जाएगी, जिसके तहत यात्री सेवाओं को सुधारने के लिए रेल सेवाओं का उपयोग करने के लिए और अधिक यात्रियों को आकर्षित करने को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की अपनी दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर व रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 25 प्रतिशत और 6 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की दरों में कोई बदलाव नहीं आया है, जैसी की ज्यादातर विश्लेषकों को पॉलिसी रेट पर यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद थी, जो 6.25 फीसदी है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2018 के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान 7.4 प्रतिशत से घटाकर 7.3 प्रतिशत कर दिया। शीर्ष बैंक ने सांविधिक नकदी अनुपात (SLR) में 50 BPS की कटौती करके इसे 20% कर दिया है।

  • वरिष्ठ नौकरशाह होशियार सिंह को कॉपीराइट कार्यालय का रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत कॉपीराइट कार्यालय, संगीत और फिल्म उद्योग की रक्षा के लिए अपनी चिंताओं को संबोधित करने के अलावा, अन्य कारणों के लिये भी अनिवार्य है। कॉपीराइट कार्यालय एक रजिस्ट्रार के तत्काल नियंत्रण में है, जो कि केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार अधीक्षण और निर्देशों के तहत कार्य करता है।

 

 


“Hello friends ! We invest several of hours a day to provide you daily & latest Current Affairs & content related to various exams. If you feel that our work is good and you like this website please SUBSCRIBE it to get all new updates in your E-mail box and SHARE it to your friends and Facebook  ………….. Thanks”


 

 

सभी नए posts अपने E-mail पर प्राप्त करने के लिए यहाँ अपनी E-mail ID लिखकर Subscribe करें ….Thanks !!


Share this article on

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*